कोशी प्रदेशमा नेपाली भाषाबाहेक थप १३ भाषाले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउने भएका छन्।
प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै बुधबारदेखि ती भाषाले कानुनी मान्यता पाउन लागेका हुन्।
महागुरू फाल्गुनन्द लिङ्देनको १४१औं जन्मजयन्तीका अवसरमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशका थप १३ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको घोषणा गरेका हुन्।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भाषा आयोगले कोशीमा मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको थियो।
तर प्रदेशको बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक स्वरूपलाई समेट्ने गरी सरकारले थप १३ भाषालाई समेत कानुनी मान्यता दिएको हो।
सरकारले राई, थारू, तामाङ, मगर, बान्तवा, उर्दू, राजवंशी, नेपाल भाषा, चाम्लिङ, शेर्पा र सन्थालीसहितका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा समेटेको छ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गत कात्तिक ११ गते 'प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन' प्रमाणीकरण गरेको थियो। ऐन प्रमाणीकरण भएपछि सरकारले त्यसको कार्यान्वयन अघि बढाएको हो।
मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनुलाई प्रदेशका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेका छन्।
यसले विभिन्न भाषा, संस्कृति र समुदायको पहिचानलाई सम्मान गर्दै विविधताबीचको एकतालाई बलियो बनाउने उनको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्रीले प्रदेशमा प्रचलित भाषा, संस्कृति, परम्परा र लिपिको संरक्षण तथा संवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकार आफ्नो स्रोतसाधनले भ्याएसम्म प्रयासरत रहेको बताएका छन्।
प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष प्रदेश भाषा दिवस मनाउने घोषणा पनि गरेको छ। भाषिक विविधताको संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकासमार्फत प्रदेशको बहुभाषिक पहिचानलाई संस्थागत गर्ने सरकारको उद्देश्य छ।
